योजनाओं की प्रगति बढ़ने से राज्य के विकास कार्यों को गति मिलेगी -आनन्द बर्द्वन

योजनाओं की प्रगति बढ़ने से राज्य के विकास कार्यों को गति मिलेगी -आनन्द बर्द्वन

मुख्य सचिव ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए निर्देश

रिपोर्ट श्रवण कुमार झा

नैनीताल .-डॉ.आर.एस.टोलिया प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने नैनीताल जिले में संचालित विभिन्न परियोजनाओं सहित महत्वपूर्ण विकास कार्यों की समीक्षा की।

बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुये मुख्य सचिव ने कहा कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक,तकनीकी एवं प्रक्रियागत बाधा आ रही है,तो उसका त्वरित समाधान किया जाए,यदि समस्या शासन स्तर की है,तो तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाए,विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए।मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग मासिक लक्ष्य निर्धारित कर उसके अनुरूप नियमित कार्य करें।उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि लंबित टेंडर,स्वीकृतियों और तकनीकी अनुमोदनों को शीघ्र पूरा किया जाए तथा जिलास्तर पर जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी परियोजनाओं एवं विकास कार्यों की नियमित समीक्षा करें।उन्होंने कहा कि योजनाओं की प्रगति बढ़ने से राज्य के विकास कार्यों को गति मिलेगी व जनसुविधाओं में भी सुधार होगा।मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सुव्यवस्थित दीर्घकालिक योजना तैयार करने के निर्देश दिए।उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए,वर्क प्लान के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य किए जाएं,पब्लिक ग्रीवांस व मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हुए जनपद को एक आदर्श,योजनाबद्ध एवं तेज गति से विकसित होने वाले जनपद के रूप में स्थापित करें।बैठक में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्वागत करते हुए मुख्य सचिव को जिले में संचालित महत्वपूर्ण परियोनाओं एवं विकास कार्यों की जानकारी से अवगत कराया। पेयजल कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए समयान्तर्गत कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा गर्मी का सीजन आ रहा है पेयजल से संबंधित कार्यों को समय पर पूर्ण किया जाय।मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान 3678.23 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित जमरानी बांध परियोजना की वर्तमान प्रगति की विस्तार से जानकारी ली,निर्धारित समय जून 2029 तक परियोजना को पूर्ण करने के निर्देश दिए।टनल निर्माण की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि इस परियोजना के अधिकारियों का विजिट शीघ्र ही ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन टनल एवं अन्य निर्माण कार्य स्थलों का कराएं ताकि वहॉं के कार्यों से अनुभव लेकर यहॉं के कार्यों में प्रगति आए। 298 करोड़ रुपये की लागत से बलियानाला भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के उपचारात्मक कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए इस प्रमुख परियोजना को निर्धारित समय 2028 तक पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए । मुख्य सचिव ने पेयजल निर्माण निगम द्वारा 67करोड़ रुपये की लागत से काठगोदाम में बस टर्मिनल का निर्माण कार्य तथा 28करोड़ रुपये की लागत से रामनगर में रोडवेज बस टर्मिनल निर्माण एवं बस डिपो निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि काठगोदाम बस टर्मिनल एवं रामनगर बस टर्मिनल का कार्य समय से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।इन कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाय।लगभग 47करोड़ से हल्द्वानी शहर हेतु सीवरेज कार्य पैकेज वन,56करोड़ से हल्द्वानी शहर हेतु सीवरेज कार्य पैकेज दो एवं तृतीय पैकेज 41करोड की लागत से शहर में होने वाले कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। हल्द्वानी में 397 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नमो भवन, बहुउउदेशीय भवन निर्माण की वर्तमान प्रगति भी समीक्षा की। 96करोड़ रुपये की लागत से नैनीताल शहर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के संबंध में कार्यवाही की भी जानकारी ली।समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने जिले में राजस्व वसूली,वन भूमि हस्तांतरण,मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद में की गई घोषणाओं की स्थिति,नशामुक्त उत्तराखंड अभियान सहित अन्य विकास कार्यों की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।बैठक में आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत ने विभिन्न संचालित योजनाओं व विकास कार्यों की वर्तमान प्रगति की जानकारी देने के साथ ही विकास से संबंधित विभिन्न बिन्दु मुख्य सचिव के समक्ष रखे।बैठक में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मुख्य सचिव को जिले में व्यस्ट प्रक्टिसेज के अंतर्गत किए जा रहे अभिनव प्रयासों व कार्यों से मुख्य सचिव को अवगत कराया।उन्होंने अवगत कराया कि राजस्व विभाग द्वारा जिले में विशेष अभियान चलाकर निर्विवाद वारिसान नामांतरण के अंतर्गत जिले में सभी तहसीलों में विरासत दर्ज की गई,वर्तमान तक 21452वारिसानों एवं लाभार्थियों को इसका लाभ प्रदान कराया गया है।इसी प्रकार जनपद में स्थल स्तरीय राजस्व प्रकृति के विवादों का त्वरित गति से निस्तारण किया जा रहा है।वर्तमान तक कुल 2207 में से 2056का निस्तारण किया जा चुका है,इस हेतु लगातार विभिन्न स्थानों में कैंप लगाए जा रहे हैं।इसके अलावा जिले में सीमा विवाद, अतिक्रमण अभिलेख दुरुस्ती समाधान अभियान भी चलाया जा रहा है।जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि जिले में सरकारी एवं सार्वजनिक संपत्तियों से अतिक्रमण हटाए जाने हेतु प्रभावी रूप से कार्यवाही गतिमान है।इस हेतु तहसील स्तर पर राजस्व प्रवर्तन टीम तैयार कर तेजी से कार्यवाही की जा रही है।