लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोटर लिस्ट का शुद्व होना जरूरी है-अमित शाह

लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोटर लिस्ट का शुद्व होना जरूरी है-अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री बोले, केदारनाथ से कन्याकुमारी तक बाहर होंगे घुसपैठिया 

उत्तराखंड की समस्याओं को चुन चुन कर हल कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी- अमित शाह  

रिपोर्ट श्रवण कुमार झा

हरिद्वार -केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि केन्द्र सरकार केदारनाथ से कन्याकुमारी तक एक-एक घुसपैठिया को देश से बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 समाप्त करने,सीएए कानून बनाने,साढे पांच सौ साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बनाने, बद्रीनाथ केदारनाथ पुननिर्माण,महाकाल लोक और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कई एतिहासिक कार्य किए हैं।

शनिवार को हरिद्वार के बैरागी कैम्प में ‘जन जन की सरकार, 4साल बेमिसाल’ कार्यक्रम के मौके पर उपस्थित भारी भीड़ को संबोधित कर रहे थे।केंद्रीय गृह मंत्री ने संबोधन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य आंदोलन से करते हुए कहा कि,उत्तराखंड के युवाओं को अपनी पहचान,संस्कृति बचाने के साथ ही अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा, लेकिन इसके लिए उन्हें रामपुर तिराहा कांड जैसी हिंसा का सामना करना पड़ा।केंद्र में भाजपा सरकार बनने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व.अटल बिहारी वाजपेई ने उत्तराखंड के साथ ही झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का निर्माण करने का निर्णय लिया,आज ये तीनों राज्य तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हैं।केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को अटल जी ने बनाया है,अब इसे संवारने का काम मोदी जी कर रहेे है।2017से 2026तक का कालखंड, उत्तराखंड के विकास को समर्पित रहा है।उन्होंने कहा कि बीते चार सालों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की सभी समस्याओं को चुन-चुन कर समाप्त करने का काम किया है।इस कारण उत्तराखंड अब दोगुनी रफ्तार से विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। 

तीन साल के भीतर मिलेगा न्याय 

केंद्रीय गृहमंत्री ने सभी लोगों खासकर अधिवक्ता वर्ग से अपील करते हुए कहा कि वो नई न्याय संहिता पर लगाई गई प्रदर्शनी का जरूर अवलोकन करें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजों के बनाए डेढ़ सौ साल पुराने कानूनों को बदलने का काम किया है, 2028 में नई न्याय संहिता के सभी प्राविधान पूरी तरह अमल में आ जाएंगे।इसके बाद किसी भी मामले में थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक फैसला आने में अधिकतम तीन वर्ष का समय लगेगा।उन्होंने इसे दुनिया की सबसे आधुनिक ओर वैज्ञानिक न्याय सहिंता करार दिया।केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएए कानून के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले शरणार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि,पाकिस्तान,अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू,सिक्ख,बौद्व और जैन शरणार्थियों का इस देश पर उतना ही अधिकार,जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। लेकिन अब तक तुष्टिकरण की नीति के चलते उन्हें भारतीय नागरिकता से विंचित रखा गया ।ये शरणार्थी अपना धर्म और परिवार की इज्जत बचाने के लिए,भारत में आए हैं,इसलिए वो किसी के भी विरोध के बावजूद,ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता देने के निर्णय पर अडिग रहेंगे।केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच उत्तराखंड को केंद्र सरकार से सिर्फ 54हजार करोड़ मिले,जबकि इसके बाद से उत्तराखंड को केंद्र से एक लाख 87हजार करोड़ रुपए मिल चुके हैं,इसके अलावा केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में हजारों करोड़ रुपए की ऑलवेदर रोड,दिल्ली देहरादून इकानॉमिक कॉरिडोर,रेल,सड़क और परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है।उन्होंने कहा कि 2014 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 1लाख 25हजार रुपए थी जो अब बढ़कर 2लाख 60 हजार हो चुकी है।जीएसडीएपी भी एक लाख 50हजार करोड़ से बढ़कर तीन लाख पचास हजार करोड़ हो चुकी है।

नकल विरोधी कानून से आई पारदर्शिता 

केंद्रीय गृह मंत्री ने शनिवार को उत्तराखंड पुलिस में आरक्षी के तौर पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले 1900युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड में अब बिना पर्चा और बिना खर्चा के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं।इसके लिए पुष्कर सिंह धामी कठोर नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं।जिससे रोजगार के क्षेत्र में पारदर्शिता कायम हुई है।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि 2027 में हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित होने जा रहा है।हरिद्वार कुंभ आने वाले सभी रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगा।उन्होने केंद्र सरकार की ओर से जारी वाइब्रेंट विलेज योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सीमांत गांवों को प्रथम गांव का सम्मान दिया है।जिसका मुख्य उद्देश्य सीमांत का पलायन रोकना है,उत्तराखंड के लिए यह योजना विशेषकर लाभकारी होने जा रही है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में 10हजार एकड़ सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए मुख्यमंत्री धामी की प्रशंसा करते हुए कहा कि,सरकार केदारनाथ से कन्याकुमारी तक एक-एक घुसपैठिया को देश से बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है।उन्होंने यूसीसी लागू करने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा करते हुए कहा कि यूसीसी,डेमोग्राफी में आए अप्राकतिक बदलाव को रोकने का काम करेगी।केंद्रीय गृहमंत्री ने एसआईआर का उल्लेख करते हुए कहा कि जो भारत का नागरिक नहीं है,उसका नाम वोटर लिस्ट से कटना ही चाहिए,लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोटर लिस्ट का शुद्व होना जरूरी है।

देश विकास और सुशासन की नई गाथाएँ लिख रहा है- मुख्यमंत्री धामी

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में वर्ष 2022 में उत्तराखंड की जनता ने सभी मिथकों को तोड़कर प्रचंड बहुमत से सरकार को दुबारा आशीर्वाद दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर से धारा 370हटाकर एक भारत,श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार किया गया है।नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिन्दू शरणार्थियों को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार दिलाया गया।भारतीय न्याय संहिता सहित तीन नए कानूनों के माध्यम से न्याय व्यवस्था को भारतीय आत्मा के अनुरूप बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा गृह मंत्री के नेतृत्व में देश में आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी अंकुश लगाया गया है।जिन क्षेत्रों में अशांति और भय होता था,आज वो क्षेत्र विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं।कश्मीर के लाल चौक पर कभी तिरंगा फहराना,एक चुनौती माना जाता था ,आज वहां गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा लहरा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा गृहमंत्री के नेतृत्व में देश,सहकारिता के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है।मुख्यमंत्री ने केंद्र द्वारा हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ के लिए 500करोड़ रुपए स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का आभार व्यक्त किया।उन्होंने कहा निश्चित ही आगामी कुंभ सनातन का गौरव बढ़ाने वाला कुंभ होगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार प्रदेश के समग्र विकास के साथ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन पर कार्य कर रही है।राज्य में सड़क,शिक्षा,स्वास्थ्य,रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं।राज्य में पहली बार जी-20जैसे वैश्विक सम्मेलन का आयोजन,राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन,जिसमें राज्य के खिलाड़ियों ने 100से अधिक मैडल प्राप्त कर राज्य को अंक तालिका में 7वां स्थान प्राप्त हुआ।राज्य में पहली बार वर्षभर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन यात्रा प्रारम्भ,जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में बीते चार सालों में आर्थिकी में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि हुई है,बीते वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है और प्रतिव्यक्ति आय में 41प्रतिशत की वृद्धि हुई है।बीते 4वर्षों में राज्य बजट का आकार 60हजार करोड़ से 1लाख करोड़ से अधिक हो गया है,राज्य में 20हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं।बीते चार वर्षों में राज्य में स्टार्टअप की संख्या 700से बढ़कर साढ़े 1700 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के सतत् विकास के इंडेक्स में देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।राज्य में पर्यटन,एविएशन और खेल के विकास से जुड़े क्षेत्रों में भी बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज,बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं।उन्होंने कहा उत्तराखंड को नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स,स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम,ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस,स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में भी विभिन्न पुरुस्कार प्राप्त हुए हैं।प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है।मुख्यमंत्री ने कहा गृहमंत्री की प्रेरणा से राज्य में ऑपरेशन कालनेमी और सघन सत्यापन अभियान के माध्यम से घुसपैठियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।सख्त भू-कानून बनाकर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनों की अवैध खरीदमुख्यमंत्री ने कहा गृहमंत्री की प्रेरणा से राज्य में ऑपरेशन कालनेमी और सघन सत्यापन अभियान के माध्यम से घुसपैठियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सख्त भू-कानून बनाकर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त पर लगाम लगाकर भू माफियाओं पर अंकुश लगाया है।कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा,विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु भूषण खंडूडी, सांसद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट़्ट,सांसद त्रिवेंद्र रावत, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत,पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल,पूर्व सीएम विजय बहुगुणा,सांसद श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी,सांसद अनिल बलूनी,सांसद अजय भट्ट,सांसद नरेश बंसल,कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज,गणेश जोशी ,डॉ.धन सिंह रावत,सुबोध उनियाल,श्रीमती रेखा आर्य,सौरभ बहुगुणा,मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन सहित कई विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए।   

नव नियुक्त आरक्षियों को मिले नियुक्ति पत्र

कार्यक्रम में गृहमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस में नव नियुक्त आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जिसमें से अमन सिंह,आकाश,अभय चौहान,अर्जुन नाथ गोस्वामी,योगेश नाथ ने मंच से नियुक्ति पत्र प्राप्त किए। 

नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान किए गए

आयोजन के दौरान पाकिस्तान,अफगानिस्तान से आए 162शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।इसमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित सिद्धपीठ हिंगलाज माता मंदिर के पुजारी परिवार से जुड़े शैलेश,भट्टाग्राम,पाकिस्तान से आए जसपाल कुमार, कराची,पाकिस्तान में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न से तंग आकर भारत आने वाले श्रीमती दुर्गानाथ टी.राजपूत और अफगानिस्तान से आई श्रीमती हंसेरीबाई को मंच पर केन्द्रीय गृहमंत्री द्वारा नागरिकता का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। 

22योजनाओं का शिलन्यास,17का लोकापर्ण

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने समारोह में 1129.91करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।रुपये 1014.81करोड़ की 22योजनाओं का शिलान्यास और 115.10करोड़ रुपये की 17योजनाओं का लोकार्पण किया गया। 

ई जीरो एफआईआर का शुभारंभ

गृहमंत्री ने उत्तराखंड में ई जीरो एफआईआर प्रणाली का भी शुभारंभ किया 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173के अंतर्गत शुरू की जा रही ई-जीरो एफआईआर प्रणाली विशेष रूप से वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित की गई है।अब 1930 हेल्पलाइन या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतें,देहरादून स्थित राज्य साइबर पुलिस स्टेशन में ई-जीरो एफआईआर के रूप में पंजीकृत होंगी और तत्पश्चात सीसीटीएनएस के माध्यम से संबंधित थाने को तत्काल प्रेषित की जाएंगी।इससे पुलिस को गोल्डन ऑवर में तुरंत कार्रवाई करने, साक्ष्य संकलन प्रारम्भ करने तथा संदिग्ध लेन-देन को फ्रीज़ करने में सहायता मिलेगी,जिससे ठगे गए धन की अधिक से अधिक रिकवरी की संभावना बढ़ेगी।2014 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 1,80,000 थी,जबकि अब यह बढ़कर 2,74,000 हो गई है।उत्तराखंड की जीएसडीपी 2,22,000 करोड़ थी जो बढ़कर 3,82,000 करोड़ हो चुकी है। 

विकल्प रहित संकल्प पुस्तक का विमोच

समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भाषणों के संकलन पर आधारित गिरजा शंकर जोशी की पुस्तक ‘विकल्प रहित संकल्प’ का विमोचन किया गया।आयोजन के दौरान राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया।