सभी कार्य तय समयसीमा में पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरे किए जाएं

सभी कार्य तय समयसीमा में पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरे किए जाएं

कुंभ मेला-2027 को ऐतिहासिक स्वरूप देने को सरकार प्रतिबद्ध- शहरी विकास मंत्री

रिपोर्ट श्रवण कुमार झा

हरिद्वार- कुंभ मेला-2027 को दिव्य,भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं।प्रदेश के शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने सोमवार को हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक की।

बैठक में मंत्री ने अवस्थापना विकास,यातायात प्रबंधन,पार्किंग,घाटों के सुदृढ़ीकरण,स्वच्छता,पेयजल और प्रकाश व्यवस्था सहित श्रद्धालुओं की सुविधा-सुरक्षा से जुड़े कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कैड़ा ने कहा कि कुंभ मेला-2027 राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में है। सभी कार्य तय समयसीमा में पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरे किए जाएं।कार्यों में लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी।गुणवत्ता में कमी या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।आगामी मानसून को देखते हुए कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।मंत्री ने कहा कि सभी विभाग मौसम संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखकर कार्य योजना तैयार करें। कुंभ से जुड़े सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग होगी।वे स्वयं नियमित समीक्षा और स्थलीय निरीक्षण करेंगे।मुख्यमंत्री स्तर से भी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।पार्किंग,यातायात संचालन,शौचालय,साफ-सफाई तथा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने को कहा गया।बैठक में सीसीआर-2 भवन निर्माण,सड़क,पुल एवं घाटों से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा हुई।मंत्री ने सभी निर्माण स्थलों पर पर्याप्त संसाधन,मशीनरी और स्टाफ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।मेलाधिकारी सोनिका ने बताया कि सभी कार्यों को समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है।बैठक में मुख्य नगर अधिकारी नंदन कुमार,अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती,उप मेला अधिकारी आकाश जोशी,मनजीत सिंह ,अधीक्षण अभियंता डीपी सिंह,यशबीर मल्ल,मनजीत कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।इसके बाद शहरी विकास मंत्री ने बैरागी कैंप में निर्माणाधीन नलकूपों एवं ओवरहेड टैंक का निरीक्षण किया।उन्होंने इन कार्यों को 31अक्टूबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए।