जमरानी बांध प्रभावितों के पुनर्वास में देरी पर सांसद अजय भट्ट सख्त,आयुक्त को लिखा पत्र

 जमरानी बांध प्रभावितों के पुनर्वास में देरी पर सांसद अजय भट्ट सख्त,आयुक्त को लिखा पत्र

50 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण और 213 परिवारों के प्रभावित होने का मामला उठाया,

रिपोर्ट श्रवण कुमार झा

नैनीताल-जमरानी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री अजय भट्ट ने गंभीरता दिखाई है।उन्होंने कुमाऊं मंडल के आयुक्त को पत्र लिखकर प्रभावित गांवों और पुनर्वास स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कराने तथा लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

सांसद ने पत्र में कहा है कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली है कि जमरानी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वास एवं विकास कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं है।प्रभावित परिवारों को विस्थापन के साथ कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।पुनर्वास की प्रक्रिया में देरी के कारण लोगों के सामने भविष्य और नई आजीविका को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।पत्र में उल्लेख किया गया है कि जमरानी बांध परियोजना के अंतर्गत लगभग 50हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है तथा करीब 213परिवारों के मकान डूब क्षेत्र से प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित पुनर्वास स्थल पर भी सड़क,बिजली,सुरक्षा दीवार और अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का समुचित विकास नहीं हो पाया है।सांसद ने ग्रामीणों की समस्याओं का हवाला देते हुए कहा कि कई स्थानों पर सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त है और पुनर्वास संबंधी कार्यों में विलंब के चलते प्रभावित परिवारों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं।अजय भट्ट ने कहा कि जमरानी बांध जैसी महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण और विकास के साथ प्रभावित परिवारों के हितों,उनकी सुरक्षा और सम्मानजनक पुनर्वास को भी सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।परियोजना के कारण किसी भी परिवार को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और सभी प्रभावित ग्रामीणों को समयबद्ध तरीके से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।उन्होंने कुमाऊं आयुक्त से पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित गांवों एवं पुनर्वास स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कराने,पुनर्वास कार्यों में हो रही देरी के कारणों की समीक्षा करने तथा लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया है।

आपदा मानकों में वृद्धि पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृहमंत्री का जताया आभार

आपदा में मृत्यु पर सहायता राशि अब मिलेगी 8लाख,प्रभावित परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत

रिपोर्ट श्रवण कुमार झा

देहरादून-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि के मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय उत्तराखण्ड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।इससे आपदा प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक सहायता मिलने के साथ ही राहत,पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्यों को गति मिलेगी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखण्ड की आवश्यकताओं के प्रति सदैव संवेदनशील रही है।राज्य में अतिवृष्टि, भूस्खलन,बादल फटने,बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनजीवन के साथ ही कृषि भूमि,फसलों,पशुधन,आवास एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों को व्यापक क्षति पहुंचती है। ऐसे में सहायता मानकों में वृद्धि से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा तथा आपदा के बाद सामान्य जनजीवन की बहाली में मदद मिलेगी।संशोधित मानकों के अंतर्गत आपदा में मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि 4लाख से बढ़ाकर 8लाख प्रति मृतक की गई है। इसमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है।इसी प्रकार 40से 60प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता के लिए सहायता 74हजार से बढ़ाकर 94हजार तथा 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता के लिए 2.50लाख से बढ़ाकर 3.20लाख की गई है। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।कृषि क्षेत्र में वर्षा आधारित फसलों की क्षति पर सहायता 8,500 से बढ़ाकर 11हजार प्रति हेक्टेयर,सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए 17हजार से बढ़ाकर 22हजार तथा बारहमासी एवं बागवानी फसलों के लिए 22,500से बढ़ाकर 30हजार प्रति हेक्टेयर की गई है।भूस्खलन एवं हिमस्खलन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि के लिए सहायता 47हजार से बढ़ाकर 60 हजार प्रति हेक्टेयर की गई है।इससे आपदा प्रभावित किसानों एवं बागवानों को राहत मिलेगी।पशुधन की क्षति पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।बड़े पशुओं की क्षति पर सहायता 37,500से बढ़ाकर 50हजार प्रति पशु तथा छोटे पशुओं के लिए 4हजार से बढ़ाकर 5,100प्रति पशु की गई है।मुर्गीपालन,मत्स्य पालन तथा पशुओं के चारे के लिए निर्धारित सहायता मानकों में भी वृद्धि की गई है।आवासीय भवनों की क्षति के मामलों में मैदानी क्षेत्रों में पूर्णतःक्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.20लाख से बढ़ाकर 1.60लाख तथा पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1.30लाख से बढ़ाकर 1.70लाख प्रति मकान की गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों,झोपड़ियों एवं पशुशालाओं के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।कपड़ों एवं घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर सहायता राशि अलग-अलग 2,500से बढ़ाकर 5हजार प्रति परिवार की गई है।आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना की तत्काल मरम्मत एवं पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की गई है।इनमें सड़क एवं पुल,पेयजल योजनाएं,लघु सिंचाई,विद्युत आपूर्ति,विद्यालय भवन,प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां शामिल हैं।इससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की शीघ्र बहाली में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता आपदा प्रभावित लोगों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना तथा उनके पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करना है। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए सहायता मानक इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।राज्य सरकार संशोधित मानकों का लाभ प्रत्येक पात्र आपदा प्रभावित तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।