जिलाधिकारी को सौंपा गया राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन
रिपोर्ट-एसडी गौतम
हरिद्वार-भारतीय किसान यूनियन क्रांति के कार्यकर्ताओं ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष डॉ० सुरेंद्र मानिनवाल के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। 
मीडिया को जानकारी देते हुए प्रदेशाध्यक्ष डॉ० मानिनवाल ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की जनगणना कराकर आरक्षण बढ़ाने, 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने, झबरेड़ा को तहसील तथा चुड़ियाला को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने व यूजीसी नेट में फेलोशिप बढ़ाए जाने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। डॉ० सुरेंद्र मनिनवाल ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जनहित में किसान यूनियन क्रांति की मांगे राज्य सरकार नही मानती है तो वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का कार्य करेंगे जिसकी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। उन्होंने यूपी सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी संस्कृत संभाषण ज्योतिष, वास्तु शास्त्र व योग शिक्षा को निशुल्क कराए जाने की मांग की। ज्ञापन से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी के नेतृत्व में हरिद्वार जिले को आपदाग्रस्त घोषित करने तथा बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई, बिजली का बिल माफ आदि मांगो को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष अनिल चौधरी, अजीम कुरेशी, तौफीक अहमद, विक्रांत एडवोकेट, राजेश पाल, जब्बार नत्थू सिंह, रतिया, विक्रम राणा, समय सिंह, सतपाल, सुशील सैनी, सुरेंद्र सिंह, सुलेमान, मोहसिन और रॉबिन खुराना समेत सैकड़ो कार्यकर्ता मौजूद रहे।
मीडिया को जानकारी देते हुए प्रदेशाध्यक्ष डॉ० मानिनवाल ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की जनगणना कराकर आरक्षण बढ़ाने, 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने, झबरेड़ा को तहसील तथा चुड़ियाला को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने व यूजीसी नेट में फेलोशिप बढ़ाए जाने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। डॉ० सुरेंद्र मनिनवाल ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जनहित में किसान यूनियन क्रांति की मांगे राज्य सरकार नही मानती है तो वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का कार्य करेंगे जिसकी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। उन्होंने यूपी सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी संस्कृत संभाषण ज्योतिष, वास्तु शास्त्र व योग शिक्षा को निशुल्क कराए जाने की मांग की। ज्ञापन से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी के नेतृत्व में हरिद्वार जिले को आपदाग्रस्त घोषित करने तथा बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई, बिजली का बिल माफ आदि मांगो को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष अनिल चौधरी, अजीम कुरेशी, तौफीक अहमद, विक्रांत एडवोकेट, राजेश पाल, जब्बार नत्थू सिंह, रतिया, विक्रम राणा, समय सिंह, सतपाल, सुशील सैनी, सुरेंद्र सिंह, सुलेमान, मोहसिन और रॉबिन खुराना समेत सैकड़ो कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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