माननीय अध्यक्ष ने की मण्डल में किये गये राजस्व कार्यों की सराहना
रिपोर्ट-अमान उल्ला खान
समीक्षा बैठक में रियल टाइम खतौनियों पर हो रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि रियल टाइम खतौनी एक महत्वपूर्ण कार्य है, इससे आने वाले समय में राजस्व व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यह कार्य अत्यंत ही संवेदनशील है। लेखपाल से लेकर एसडीएम, डीएम तक को अत्यंत ही गम्भीरता संवेदनशीलता के साथ कार्य करना है। उन्होंने कहा कि इस कार्य को जल्दबाजी में नहीं करना है। मा0 अध्यक्ष राजस्व परिषद ने बार-बार कहा कि लक्ष्य पूर्ण करने के चक्कर मे गलतियाँ न करें। रियल टाइम खतौनी का कार्य तभी सफल माना जाएगा जब जिला, तहसील एवं भूमि स्वामी को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न आये।उन्होंने कहा कि सभी को कार्य की महत्ता को समझते हुए कार्य करना है। रियल टाइम खतौनी पर कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के दृष्टिगत प्रत्येक तहसील में विभाग द्वारा 04 मैनपावर दिये गये है ताकि त्रुटि रहित खतौनी बनाई जा सके। उन्होने आने वाली समस्याओं के समाधान के दृष्टिगत राजस्व अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि अंश निर्धारण का कार्य होने के बाद ही कार्य को पूर्ण माना जाएगा। इस कार्य को सभी अपरजिलाधिकारियों के पर्यवेक्षण में रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि खतौनियों के सही अपडेट होने से जमीनों की धोखाधड़ी में कमी आएगी तथा वाद-विवादों से बचा जाएगा।मण्डलायुक्त डॉ0 हृषिकेश भास्कर यशोद ने रियल टाइम खतौनी की समीक्षा में बताया गया कि मंडल में 2726 राजस्व ग्राम हैं। जिसमें से सहारनपुर के 1663, मुजफ्फरनगर के 724 एवं शामली के 339 राजस्व ग्राम शामिल है। अभी तक सहारनपुर के 872, मुजफ्फरनगर के 242 एवं शामली के 216 ग्रामों में रियल टाइम खतौनी का कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। मा0 अध्यक्ष ने कहा कि ग्राम में प्रचार प्रसार किया जाए ताकि जनसामान्य देख लें और कोई मानवीय या तकनीकी त्रुटि है तो समय रहते ठीक भी किया जा सकता है। कभी कोई समस्या है तो राजस्व परिषद से निःसंकोच बात की जा सकती है।स्वामित्व योजना में मंडल में अधिसूचित ग्राम 2726 में 1933 ग्रामों में ड्रोन सर्वे कराया गया। मण्डल में स्वामित्व योजना के अन्तर्गत कुल 395613 घरौनियों का वितरण किया जा चुका है। स्वामित्व योजना में मंडल भर की अच्छी प्रगति पर प्रशंसा की गई।
न्यायालय में लंबित वाद निस्तारण समीक्षा में मा0 अध्यक्ष ने प्रचलित नए वादों के साथ ही पुराने वादों के निस्तारण को विशेष प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश देते हुए न्यायालय के वाद प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी पेशकारों पर निर्भर ना रहें। यदि कोई पद रिक्त है तो सक्षम अधिकारी से वादों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होने कहा कि उपजिलाधिकारी न्यायिक एवं तहसीलदार न्यायिक के पदों का सृजन किया वादों के समय से एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दृष्टिगत किया गया। उन्होने निर्देशित किया कि न्यायिक पदों पर नियुक्त अधिकारियों को कुल वादों का कम से कम 60 प्रतिशत तार्किक आधार पर दिया जाना चाहिए। जंहा पर प्रशासनिक अधिकारियों की व्यस्तता है वहां यह विभाजन 70ः30 के अनुपात में होना चाहिए।उन्होंने पुराने वादों पर नियमित सुनवाई करते हुए अतिशीघ्र निर्णीत करने के निर्देश दिए। अधिक समय तक वाद लंबित रहने पर न्याय की संभावना प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने बारी-बारी से सभी जनपदों के एडीएम, एसडीएम एवं तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक न्यायालयों में लंबित वादों की भी समीक्षा की। जनसुनवाई के साथ ही राजस्व वाद निस्तारण की भी प्राथमिकता से सुनवाई की जाए।पैमाइश (धारा 24) के अन्तर्गत आने वाले मामलों को लक्ष्य निर्धारित करते हुए राजस्व निरीक्षक प्रति सप्ताह एक पैमाइश पूर्ण कर आख्या दें ताकि इन मामलों के निस्तारण में शीघ्रता लाई जा सके। वरासत मामलों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि जिलाधिकारी वरासत के निरस्तीकरण मामलों पर विशेष ध्यान दें। उन्होने जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चन्द्र की जनपद बहराइच में किये गये कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आपके द्वारा जनपद सहारनपुर में भी अच्छा कार्य किया जाएगा।धारा 80 के अन्तर्गत समीक्षा करते हुए उन्होने कहा कि सहारनपुर मण्डल उद्योगों के दृष्टि से सम्पन्न है। इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत जिनके एमओयू साइन हो चुके है उनके भूमि संबंधी प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए ताकि उद्योगों को स्थापित करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पडे।
माननीय अध्यक्ष राजस्व परिषद को जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा जनपद में आई बाढ एवं बाढ राहत संबंधी किये गये कार्यों की पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी। उन्होने विद्यार्थियों की बाढ में खराब हुई पुस्तकों को आपदा राहत में शामिल करने का अनुरोध किया। सहारनपुर-चिलकाना-गंदेवड मार्ग के टूटने के कारण आवागमन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए माननीय अध्यक्ष ने संबंधित विभाग को पुल निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिए। उन्होने बाढ के कारण फसलों को हुए नुकसान का शीघ्रता से सर्वे कर नियमानुसार क ृषकों को मुआवजा देने के निर्देश दिए।मण्डल में किये गये राजस्व संबंधी कार्यों की माननीय अध्यक्ष राजस्व परिषद द्वारा सराहना की गयी।बैठक के अन्त में जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र ने मा0 अध्यक्ष के सहारनपुर आगमन एवं दिए गए मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मा0 अध्यक्ष द्वारा जिन बिन्दुओं पर ध्यानाकर्षण किया गया है और जिन बिन्दुओं पर सुधार की आवश्यकता है उन पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराया जाएगा।बैठक में मंडलायुक्त डॉक्टर हृषिकेश भास्कर यशोद, जिलाधिकारी सहारनपुर डॉक्टर दिनेश चंद्र, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर, श्री अरविंद मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी शामली श्री रविंद्र कुमार, अपर आयुक्त प्रशासन श्री सुरेन्द्र राम, भूमि उप आयुक्त श्री भीष्मलाल वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर श्री विजय कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सहारनपुर डॉ अर्चना द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सहारनपुर श्री रजनीश कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर श्री गजेंद्र कुमार, जिलाधिकारी शामली श्री संतोष कुमार सहित तीनों जनपदों के राजस्व संबंधी वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित रहे।
0 टिप्पणियाँ