जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड पर आधारित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न
रिपोर्ट-अमान उल्ला खान
डॉ0 दिनेश चन्द्र ने जनपद की खराब रैंकिंग आने पर कडी नाराजगी जाहिर करते हुए डी श्रेणी प्राप्त करने वाले विभागों के वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि खराब प्रगति वाले विभाग अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं अन्यथा अगली बार वेतन रोकने के साथ ही शासन को भी अवगत कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने श्रम विभाग की खराब कार्यशैली पर सहायक श्रमायुक्त का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आईजीआ एस पोर्टल पर शिकायत डिफाल्टर होने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जो विभागीय अधिकारी पोर्टल को लेकर गंभीर नहीं है उनके विरूद्ध कडी कार्यवाही करते हुए शासन को भी पत्र प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल को नियमित रूप से चेक करने के भी निर्देश दिए।डॉ0 दिनेश चन्द्र ने कहा कि जनहित गारंटी अधिनियम में शामिल योजनाओं में समय सीमा से बाद लंबित प्रकरण होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।उन्होने विद्युत विभाग को विद्युत आपूर्ति में सुधार लाते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित समय के सापेक्ष शत-प्रतिशत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्योग विभाग की खराब कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुआ कहा कि जनपद में जितने भी एम ओ यू साइन हुए है उन सभी की एक बैठक तत्काल बुलाते हुए उनकी समस्याओं का निस्तारण कर एमओयू को धरातल पर लाने की आवश्यक कार्यवाही की जाये।जिलाधिकारी ने जन शिकायतों के निस्तारण के संबंध मंे सभी अधिकारियांे को कडे निर्देश दिए कि सभी अधिकारी प्रातः 10ः00 बजे से 12ः00 बजे तक अपने कार्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए जन शिकायतों को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से निस्तारण करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री रजनीश कुमार मिश्र, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 संजीव मांगलिक, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी श्री अमित कुमार सहित संबंधित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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