शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे पीछे-भगत सिंह वर्मा
पृथक राज्य बनने पर यहां शिक्षा अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी और निशुल्क होगी-भगत सिंह वर्मा
रिपोर्ट अमान उल्ला खान
छुटमलपुर -पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों को मिलाकर पृथक पश्चिम प्रदेश बनने पर यहां शिक्षा अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी और सभी को निशुल्क होगी। यहां लगातार बढ़ती हुई समस्याओं का एकमात्र हल पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण ही है।
आज यहां निकटवर्ती ग्राम सरदा हेड़ी में एक बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिले शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिक्षा नाम मात्र को है। देश की आजादी के 78 वर्ष बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी आई आई टी नहीं है। आई आई एम नहीं है। एन आई टी नहीं है। आईआईएम लखनऊ में है। आईआईटी कानपुर में है। NITप्रयागराज में है। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिले प्रदेश सरकार को 80% राजस्व देते हैं। इसके बावजूद भी पूर्वांचल के नेता सारा धन लखनऊ सैफई गोरखपुर कानपुर प्रयागराज में खर्च कर रहे हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए सरासर अन्याय है। यही कारण है कि पूर्वांचल के लोग आईएएस आईपीएस पीसीएस पीपीएस एच जे एस व अन्य नौकरी में परदेस में 98% हैं। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्लास 2 - 3 और 4 में मात्र 7% हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों को मिलाकर पृथक पश्चिम प्रदेश बनने पर यहां शिक्षा अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी और सभी को निशुल्क होगी। यहां लगातार बढ़ती हुई समस्याओं का एकमात्र हल पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण ही है। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि 45 वर्ष से अधिवक्ताओं के भारी संघर्ष के बावजूद भी आज तक मेरठ में हाई कोर्ट की बैच तक स्थापित नहीं की गई है यह बात यहां की जनता को समझनी चाहिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राव शाहिद प्रधान ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 करोड़ जनता की उन्नति और विकास के लिए यहां के किसानों मजदूरों व्यापारियों दुकानदारों युवाओं और छात्रों को एक एकजुट होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में पृथक राज्य निर्माण के लिए संघर्ष में आगे आना चाहिए। संचालन करते हुए प्रदेश महामंत्री आसिम मलिक ने कहा कि छोटे-छोटे राज्यों के निर्माण से ही देश की उन्नति संभव है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को राज्य पुनर्गठन आयोग गठित करके छोटे-छोटे राज्यों का निर्माण करना चाहिए। बैठक में राष्ट्रीय सलाहकार रजत शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद जहीर तुर्की प्रदेश संगठन मंत्री धर्मवीर चौधरी प्रदेश सचिव मुनेशपाल बुद्धू ऋषिपाल गुर्जर मंडल उपाध्यक्ष कृपाल चौधरी मंडल मीडिया प्रभारी दुष्यंत सिंह जिला संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह एडवोकेट सुमित चौधरी राव इरफान राव तहत पुंडीर राव अफलातून राव सफदर खान राव हारून महबूब हसन हाजी सुलेमान हाजी साजिद चौधरी कोमल सिंह सतीश कुमार दरोगा आदि ने भाग लिया।
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