अधिवक्ता रहे न्यायिक कार्यों से विरत
रिपोर्ट समीर चौधरी
देवबंद-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना की मांग को लेकर सोमवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहे। इस कारण वादकारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ बनाने को लेकर पुरजोर मांग उठाई। सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर वीरेंद्र पाल सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता ठा. रामप्रताप सिंह ने संयुक्त रुप से कहा कि आम जनता को सस्ता व सुलभ न्याय मिले इसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट बैंच की स्थापना होना बेहद जरुरी है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष खालिद खां, महासचिव राकेश आर्य, नसीम अंसारी ने कहा कि भारत सरकार ने महाराष्ट्र के सिर्फ छह जिलो में 1.64 लाख की जनता के लिए कोल्हापुर जनपद में महाराष्ट्र की हाईकोर्ट की खंडपीठ दिए जाने की घोषणा की है। लेकिन पश्चिमी यूपी के 22 जिलों की सात करोड की आबादी के लिए भारत सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट बैंच देने में सौतेला व्यवहार कर रही है। इस मौके पर रिजवान कासमी, चौ. रामपाल, रणबीर सिंह, सुरेंद्रपाल सिंह, ब्रजकोशिक, किरणपाल, रेणुका, शोएब चौधरी, मुरसलीन, रमेश, प्रमोद, समीना और प्रीतम आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
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