यूजीसी संशोधन कानून के विरोध में सवर्ण समाज का जिला मुख्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन

nowupdatenews जनवरी 27, 2026

रिपोर्ट अमान उल्ला खान

सहारनपुर- यूजीसी कानून में किए गए संशोधन के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी व करणी सेवा के नेताओं के नेतृत्व में सवर्ण समाज के लोगों ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन करते हुए कानून को वापस लेने की मांग की।प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा।

यूजीसी कानून में किए गए संशोधन के विरोध में प्रदर्शन करते प्रदर्शनकारी

पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस जिला अध्यक्ष संदीप राणा, समाजवादी पार्टी के नेता कार्तिकेय राणा एवं करणी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौहान के नेतृत्व में गैर-भाजपा दलों के नेता व सवर्ण समाज के लोग हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान में एकत्रित हुए। यहां वक्ताओं ने यूजीसी संशोधन कानून को सवर्ण समाज विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार पर समाज विशेष को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।नेताओं ने कहा कि यूजीसी संशोधन में बनाए गए नियमों की कोई आवश्यकता नहीं थी, बल्कि केंद्र सरकार ने बिना व्यापक सहमति के संशोधन कर एक नया सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह संशोधन समाज में संतुलन के बजाय एक वर्ग विशेष के विरुद्ध मानसिकता को दर्शाता है। सभा के उपरांत प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया।

इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि यूजीसी द्वारा एकतरफा तरीके से समता समिति के गठन से संबंधित नियम लागू किए गए हैं, जिससे भविष्य में सवर्ण समाज के हिंदू-मुस्लिम विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के अवसर सीमित हो सकते हैं। सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि यूजीसी संशोधन विनियम 2026 को शीघ्र निरस्त नहीं किया गया तो पूरे देश में व्यापक आंदोलन किया जाएगा और सड़कों से लेकर दिल्ली तक कूच किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। इस अवसर पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी, ब्राह्मण समाज से हरिओम मिश्रा, गणेश शर्मा, नितिन शर्मा, करणी सेवा के सचिव धीरेंद्र राठौर, आदित्य राणा, सागर राणा, संजीव राणा, ओमकार सिंद्र, अमन शर्मा सहित भूमिहार समाज, वैश्य समाज, खत्री समाज, राजपूत/क्षत्रिय समाज, अल्पसंख्यक राव संगठन, अधिवक्ता संघ समेत कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।