उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने जिला प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने जिला प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा ज्ञापन 

रिपोर्ट अमान उल्ला खान

सहारनपुर-उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी शिक्षक सेवानियुक्त कर्मचारियों एवं संविदा कर्मचारी की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने जिला मुख्यालय पहुंच प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा

ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों ने कहा कि सभी कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉई को रेगुलर करें, कॉन्ट्रैक्ट / आउटसोर्सिंग / डेली वेज वाली नौकरी बंद करें। राज्य सरकार के डिपार्टमेंट और PSU में सभी खाली पोस्ट रेगुलर बेसिस पर भरें। PFRDA एक्ट रद्द करें, NPS/UPS खत्म करें। फंड मैनेजर को राज्य सरकारों को जमा की गई रकम वापस करने का निर्देश दिया जाये EPS 95 के तहत सभी सब्सक्राइबर को डिफाइन्ड बेनिफिट पेंशन सिस्टम में लाएं। पेंशन वैलिडेशन एक्ट 2025 को रद्द करें और OPS के तहत पेंशनर्स के अधिकार वापस करें।  सभी चार लेबर कोड रद्द करें। PSU का प्राइवेटाइजेशन / कॉर्पोटाईजेशन और सरकारी डिपार्टमेंट्स को छोटा करना बंद करें।  8th CPC के टर्म्स ऑफ रेपारेंस का रिव्यू करें। बेसिक पे का 10 प्रतिशत, जो कम से कम रु0 5000/- होगा, अंतरिम राहत के तौर पर दें। पांच साल में एक बार पे-रिवीजन पक्का करें।सरकार की मदद से एक पूरी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू करें, जिससे सभी हॉस्पिटल्स में कर्मचारी, पेंशनर्स और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, को कैशलेस इलाज मिलें। एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स को मजबूत करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) को खत्म करें और टीचर्स के लिए जरूरी TET का ऑर्डर वापस लें।ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से देवेंद्र कुमार,यशपाल सैनी,अर्जुन सिंह त्यागी,मुकेश कुमार त्यागी,प्रमोद बंसल,अमित कुमार शर्मा,आशीष देव सिंह,मनमोहन सिंह,संजय शर्मा,राजीव शर्मा आदि मौजूद रहे