14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत

रिपोर्ट अमान उल्ला खान

सहारनपुर - पंजाब नेशनल बैंक, मंडल कार्यालय द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत* के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के अंतर्गत *मंडल प्रमुख ललित भाटिया* द्वारा लोक अदालत के प्रचार हेतु एक ई-रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो जनसामान्य के बीच जाकर लोक अदालत से संबंधित जानकारी एवं जागरूकता फैलाएगा।

उल्लेखनीय है कि 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े ग्राहकों के एनपीए (Non-Performing Assets) खातों के निस्तारण हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। लोक अदालत एक ऐसा वैकल्पिक न्यायिक मंच है, जहां बैंक एवं ऋणग्राही आपसी सहमति से अपने लंबित ऋण मामलों का सरल, त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त कर सकते हैं।लोक अदालत में बैंक के बकाया ऋणों के मामलों का समाधान आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है, जिससे ग्राहकों को न्यायालयों में चल रहे लंबित मामलों से राहत मिलती है तथा उन्हें ब्याज में रियायत, दंडात्मक शुल्क में छूट तथा आसान भुगतान व्यवस्था जैसी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। इससे एक ओर जहां ग्राहकों को आर्थिक रूप से राहत मिलती है, वहीं बैंकिंग प्रणाली को भी सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलती है।पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय सहारनपुर* द्वारा इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन को सफल बनाने तथा अधिक से अधिक ग्राहकों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार के लिए ई-रिक्शा के माध्यम से लोक अदालत की जानकारी प्रसारित की जाएगी, जिससे पात्र ऋणग्राही समय रहते अपने बकाया खातों के समाधान हेतु आगे आ सकें। इस अवसर पर अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक (LDM) कृषानू दास, मुख्य प्रबंधक ओमप्रकाश भलोटीया, मुख्य प्रबंधक श्रीमती निशा, आरसेटी निदेशक दीपक कुमार सहित बैंक के अन्य अधिकारी* एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने ग्राहकों से अपील की कि वे आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने ऋण खातों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराएं तथा इस अवसर का लाभ उठाएं।पंजाब नेशनल बैंक का यह प्रयास न केवल बैंकिंग सेवाओं को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में वित्तीय अनुशासन एवं जन-जागरूकता को बढ़ावा देने का भी एक सशक्त माध्यम है।